दिल्ली। मानसून सत्र के तीसरे दिन आज लोकसभा व राज्यसभा के साझा विपक्षी सदस्य संसद परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष देश में बढ़ती महंगाई और जीएसटी दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ लामबंद होकर सरकार को घेर रहा है। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी के अन्य नेताओं ने राकांपा, द्रमुक व वामदलों के सदस्यों के साथ मिलकर जमकर नारेबाजी की।
विपक्षी नेताओं ने दही, ब्रेड व पनीर जैसी चीजों की जीएसटी दरों में बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी और अन्य मौजूद थे। कांग्रेस और अन्य दल महंगाई और जीएसटी दरों के मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में महंगाई पर चर्चा से भाग रही है। प्रियंका ने तंज करते हुए सवाल किया कि क्या महंगाई पर चर्चा ‘असंसदीय’ है? कांग्रेस ने कहा कि कुछ आवश्यक वस्तुओं पर कर बढ़ाना सरकार का ‘क्रूर’ कदम है, क्योंकि इससे मुद्रास्फीति में और वृद्धि होगी।
हिंदी में किए गए एक ट्वीट में, प्रियंका गांधी ने कहा, ‘गंभीर मुद्रास्फीति के बीच, परिवारों को संजीवनी की आवश्यकता है। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने आटा, अनाज, गुड़ और दही पर ‘गृहस्थी सत्यानाश कर’ (जीएसटी) लगाकर मुद्रास्फीति का बोझ और बढ़ा दिया है। नरेंद्र मोदी जी खर्च बढ़ा रहे हैं और संसद में चर्चा से कतरा रहे हैं। क्या महंगाई पर चर्चा करना असंसदीय है?’ सरकार ने 18 जुलाई से अनाज, दाल और आटे जैसे प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर पांच फीसदी जीएसटी लगा दिया है। दही और लस्सी जैसी वाली वस्तुओं पर भी जीएसटी लगाया गया है।
विपक्षी सांसदों ने बैनर, घरेलू सिलेंडर और खाद्य सामग्री के साथ भी विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसद हाथ में बैनर और तख्तियां लिए हुए थे। उनमें लिखा था, ‘गब्बर सिंह टैक्स स्ट्राइक्स अगेन’। इससे कांग्रेस सांसद कोडिकुन्निल सुरेश ने डॉलर के मुकाबले रुपये के अवमूल्यन पर एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। इसमें खाद्य पदार्थों पर बढ़े जीएसटी और बढ़ती महंगाई पर चर्चा की मांग की गई, लेकिन नियम 267 के तहत नोटिस को निलंबित कर दिया गया।
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